Unified Pension Scheme 2024

हाल में ही केंद्र सरकार द्वार यूपीएस को मंजूरी दे दी गई है जो सरकार की नई पेंशन स्कीम है जिसमे सरकार में नौकरी कर रहे कर्मियों के मूल वेतन के 50% राशि को गारंटीड पेंशन के रूप में दी जाएगी। यह योजना 1 अप्रैल 2025 से लागू होगी। इस योजना को राज्य सरकार भी लागू कर सकेंगे और राज्य के कर्मचारी भी इस योजना का लाभ ले पाएंगे। इस योजना के अंतर्गत न्यूनत्तम 10,000 रुपये की पेंशन मिलेंगी। यूपीएस की नई योजना में 10,000 रुपये की पेंशन को सुनिश्चित किया गया इसके अलावा NPS चुनने वाले UPS स्कीम में जुड़ सकेंगे या दोनों में से कोई एक ले सकेंगे हैं।

Unified Pension Scheme: इस स्कीम के फ़ायदे

UPS स्कीम के तहत कर्मचारियों के मूल वेतन की 50% राशि को पेंशन के रूप में मिलेंगी ।

जिस दिन रिटायर होंगे उससे पहले के 12 महीने में आपकी बेसिक सैलरी का औसतन निकला जायेगा। उसकी 50% राशि पेंशन के उर्प में मिलेगी ।

50% की राशि पाने के लिए लाभार्थी को अपने नौकरी की न्यूनतम 25 साल की सेवा पूरी होनी चाहिए ।

अगर न्यूनतम 10 साल की नौकरी से रिटायर हुए है तो 10,000₹ की धनराशि पेंशन के रूप में मिलेगी ।

 

Unified Pension Scheme: सरकार और कर्मचारियों को कितना योगदान करना पड़ेगा 

केंद्रीय कर्मचारियों का योगदान 10% बना रहेगा। सरकार अपना योगदान 14% से बढ़ाकर 18.5% करेगी। सरकार इस योगदान की समीक्षा हार 3 साल में होगी।

Unified Pension Scheme इस स्कीम में फैमिली को कितनी पेंशन की सुविधा मिलेंगी 

यूनिफाइड पेंशन स्कीम में सरकारी कर्मचारी की मृत्यु होने पर उनकी फैमिली भी पेंशन पाने के हकदार होंगे। सरकारी कर्मचारी के जाने के बाद उनकी जीवनसाथी को बेसिक सैलरी की 60% पेंशन मिलेगी। गणना मृत्यु के आखिरी महीने की बेसिक सैलरी से होगा ।

Unified Pension Scheme का फायदा उन कर्मचारियों को भी मिलेंगे जो 2004 के बाद NPS के तहत ज्वाइन हुए हैl 31 मार्च 2025 तक रिटायर हो चुके या होने वाले कर्मचारियों को भी इस योजना का लाभ मिलेगा। इस योजना के तहत सरकार एरियर को ब्याज के साथ देंगी और ब्याज की राशि PPF के बराबर दर से देगी । इस योजना को नेशनल पेंशन स्कीम से जुड़े कर्मचारी भी चुन सकेंगे।

 

Unified Pension Scheme का मुख्य फायदा

Unified Pension Scheme का फायदा यह है की इस स्कीम में महगांई के आधार को भी लिया गया है जिस हिसाब से महंगाई बढ़ेगी , उस हिसाब से महंगाई भत्ता (DR) भी बढ़ता रहेगा। और सरकारी कर्मचारियों को पेंशन में बढ़ोतरी मिलेगी।

जो सरकारी कर्मचारी 24 अगस्त को शुरू की गई केंद्र की संयुक्त पेंशन योजना (UPS) को अपनाएंगे, उन्हें अपनी पेंशन भुगतान में एक महत्वपूर्ण वृद्धि की उम्मीद है।

संयुक्त पेंशन योजना के तहत सरकार की योगदान दर 14% से बढ़कर 18.5% हो जाएगी, जिससे 50,000 रुपये की प्रारंभिक वेतन वाले कर्मचारियों की पेंशन में लगभग 19% की वृद्धि होने की संभावना है।

Unified Pension scheme में एकमुश्त लाभ भी दिया गया है 

इसको आसान तरीके से समझे तो ग्रेच्युटी के अलावा रिटायरमेंट की तारीख पर मासिक परिलब्धियों ( वेतन और डीए ) का 1/10 वां हिस्सा नौकरी के हर 6 महीने के लिए मिलेगा वो भी पेंशन के अलावा ।

केंद्र सरकार ने स्पष्ट कर दिया है की राज्य सरकार भी अपने कर्मियों के लिए यह योजना को लागू कर सकती है। और कुछ राज्यों ने तो इसको लागू भी कर दिया है। महाराष्ट्र सरकार Unified Pension scheme को लागू करने वाला भारत का पहला राज्ये बन गया है ।

 

 

नेशनल पेंशन स्कीम 

निवेश के आधार पर पेंशन मिलती है । सरकारी – निजी सभी कर्मचारियों के लिए है। सरकारी कर्मचारी 10% योगदान करते है और 14% का योगदान सरकार देती है । क्युकी NPS का बाजार में निवेश होता है इस कारण इसमें बाजार के फायदे शामिल होते है । रिटायरमेंट के समय कुल जमा का 60% एकमुश्त निकला जा सकता था। शेष 40% पेंशन के रूप में फिक्स रहती थी।

यूनिफाइड पेंशन स्कीम

Unified Pension Scheme में मूल वेतन की 50% पेंशन मिलेगी। 10 वर्ष से अधिक और 25 वर्ष से कम में रिटायर हुए तो आनुपातिक रूप से लाभ मिलेगा और कर्मचारियों का योगदान 10% और सरकार का 18.5% होगा। NPS की तरह बाजार से जुड़े निवेश नहीं होंगे ।